7th Pay Commission: गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने कहा है कि सरकारी खजाने की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए 7th Pay Commission की लास्ट सिफारिश लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह भी स्पष्ट किया कि सुधाकर राव की अध्यक्षता को 6 महीने के विस्तार आयोग के अनुरोध के अनुसार किया गया था।
अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य के वित्तीय स्थिति को देखकर 7th Pay Commission आयोग के रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।
भाजपा सदस्य के वाईए नारायणस्वामी को श्री सिद्धारमैया ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पूरे विधान परिषद को बताया है।
श्री सिद्धारमैया ने यह भी बताया कि जब उन्होंने 6वें वेतन को आयोग की रिपोर्टिंग के अंतिम सिफारिश पर लागू किया तो गवर्नमेंट खजाने पर करीब ₹10508 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा।
अन्य:
- Safai Karmchari Bharti Online 2023: सफाई कर्मी भर्ती बिना परीक्षा, पायें आपकी सपनों की नौकरी और सीधे ₹20,000 महीना की सैलरी के साथ
- Cuet Result Kaise Check Kare: CUET Result आपकी प्रतीक्षा का अंत हुआ, डायरेक्ट लिंक से डाऊनलोड करें रिजल्ट
7th Pay Commission कई विभागों में 50% से अधिक रिक्तियां
ई गवर्नेंस बिभाग में स्वीकृत पदों हेतु 93% रिक्तियां हैं इसके साथ ही साथ राज्य के कई सारे सरकारी विभागों में 50% से ज्यादा रिक्तियां हैं।
गुरुवार को भाजपा सदस्य एचएस गोपीनाथ ने इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाते हुए बताया कि संस्कृति और कन्नड़ विभाग में करीब 72% रिक्तियां है।
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 82% रिक्तियां, समाज कल्याण विभाग में 64% रिक्तियां और प्रशासनिक सुधार और कर्मिक विभाग में 50% रिक्तियां थी।
इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 43 विभागों में से ऐसे 24 भाग हैं जिसमें 50% से ज्यादा रिक्तियां हैं।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पूरे राज्य में 7.72 लाख स्वीकृत पदों में से 5.16 लाख पद भर दिए गए हैं।
अभी भी 2.55 लाख पद खाली है। जिसमें से करीब 75400 पद आउटसोर्सिंग द्वारा भरे गए हैं। जिसमें से ज्यादातर बस ग्रुप सी और ग्रुप डी के थे।